हर्ष तारा सिंह

कहने के लिये भारत का संविधान सेकुलर है किन्तु अलग अलग पंथ के नागरिकों के लिये अलग अलग अधिकार देने वाले कानून बने ।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के उन कानूनों को बदलने का अभियान चलाया हुआ है जो या अब अनुपयोगी हो गये हैं अथवा भारतीय समाज में विभेद पैदा करने वाले हैं। यूसीसी लागू होने के बाद भारत में सभी नागरिकों को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त होगें। विशेषकर उन वर्ग समूहों में भी महिलाओं को सम्मान और विकास के समान अवसर मिलेगें जिनमें महिलाओं का शोषण की सीमा तक उपेक्षा होती है। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को समाप्त करने का अभियान छेड़ा हुआ है। अंग्रेजी के कोई दो सौ कानून ऐसे है॔ जो स्वतंत्रता सतहत्तर वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू है॔। इनमें से एक सौ पैंतीस ऐसे कानूनों समाप्त कर दिया है जिनके उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी अभियान के अंतर्गत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई। यह कानून भारतीय सामाज जीवन के उस विसंगति को दूर करने वाला है जो अंग्रेजों ने भारतीय समाज में विभेद ...